संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि अगर जज भी सरकारी पद पर हैं और लोगों के कर से सैलरी ले रहे हैं तो उन्हें अपनी संपत्ति की जानकारी देनी चाहिए। सरकार को कानून लाकर यह अनिवार्य कर देना चाहिए। Why only politicians Supreme Court-High Court judges should also give details of their assets Parliamentary panel – India Hindi News , देश न्यूज़ Hindustan
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