राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही का कहना था कि किसी निजी स्वार्थ में जाति गणना एवं आर्थिक सर्वे नहीं कराया जा रहा है। जनमानस के हित को ध्यान में रखकर राज्य सरकार सर्वे करा रही है। Caste census being done in interest of public Nitish government argument in patna High Court – Hindustan
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